महाराष्ट्र सरकारने नुकतेच कोकणात "रासायनिक उद्योग क्षेत्र" विकसित करण्याची घोषणा केली आहे.
स्वातंत्र्यानंतरच्या ६८ वर्षांत आणि स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्याच्या
निर्मिती नंतरच्या गेल्या ५५ वर्षांत विकासाच्या नावाखाली कोकणाच्या नशिबी
एखाद्या शापासारखे फक्त रासायनिक उद्योगच आले! पाताळगंगा, रसायनी, धाटाव,
बिरवाडी आणि लोटे येथिल 'रासायनिक' म्हणून विशेष निर्दिष्ट केलेल्या MIDC,
आणि नागोठणे येथिल IPCL (आता रिलायंन्स) ही या शापाची उत्तम उदाहरणे आहेत.
हे रासायनिक उद्योग आजूबाजूच्या प्रदेशात करत असलेला विध्वंस आपण सर्वांनीच प्रत्यक्ष पाहिलेला आणि अनुभवलेला आहे. हवा कायमची प्रदुषित झाल्ये, भूगर्भ-जल साठे एकतर रिकामे तरी झालेत किंवा दुषित तरी. वर्षानुवर्षे अनिर्बंधपणे या कारखान्यांनी सोडलेल्या रासायनिक सांडपाण्यामुळे आजूबाजूच्या नद्या, नाले, तळी विषारी रसायनांनी ओसंडून वहात आहेत. या सर्वांगिण प्रदुषणाने स्थानिक राहिवाश्यांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नसली तरी गर्भपात, अपु-या दिवसांची प्रसूती, मृत किंवा जन्मजात अपंग/विकृत मुले जन्माला येणे, पचनाचे आणि आतड्यांचे विकार, आणि कर्करोग या सर्वांचेच प्रमाण वाढते आहे असे म्हणणे अतिशयोक्तीचे होणार नाही. परिसरातील गोरगरिबांकरीता नद्यांतून पकडलेले गोड्यापाण्याचे मासे हा दैनंदिन आहाराचा मुख्य भाग होता. आज या नद्यांमधून मासे जवळपास नाहिसेच झाले आहेत. इतकेच नव्हे तर, न्यूयॉर्क च्या ब्लँकस्मिथ इन्सीट्यूट ने बिरवाडी MIDC ची गणती जगातील सर्वाधिक प्रदूषीत ३० औद्योगिक क्षेत्रांमधे केलेली आहे!
कारखान्यांमुळे पर्यावरणाची अशी हानी होऊ नये आणि झाल्यास दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी या करीता कडक कायदे नक्कीच आहेत, पण ते केवळ कागदोपत्री. प्रत्यक्षात महाराष्ट्र प्रदुषण नियामक मंडळ, सरकारी यंत्रणा, आणि राज्यकर्ते या सगळ्यानी साटे-लोटे करुन वर्षानुवर्षे या सगळ्यावर पांघरुण टाकण्याचेच काम केलेले आहे हा इतिहास आहे.
हि आत्ताची घोषणा, विकासाच्या गोंडस नावाखाली गुजरातमधील कच्छपासून प.बंगाल मधील सुंदरबनांपर्यंत देशाचा संपूर्ण सागरी किनारा रसायनिक उद्योगांच्या दावणीला बांधण्याच्या महत्वाकांक्षी योजनेचा एक भाग आहे. या योजनेचे नाव आहे PCPIR. म्हणजे, Petroleum, Chemical, & Petro-Chemical Investment Region.
अगदी साध्या भाषेत, या योजनेखाली समुद्रकिनाऱ्यालगत प्रत्येकी कमितकमी २५०चौ.कि.मी.ची रसायनिक उद्योग क्षेत्रे विकसित करण्यत येणार आहेत. त्या करीता लागणा-या सर्व पायाभूत सुविधा (रस्ते, रेल्वे, पाणि, विशिष्ट प्रतीचा खात्रीशिर विजपुरवठा इ.) राज्य सरकारने आपल्या तिजोरीतून खर्च करुन उभ्या करावयाच्या आहेत. प्रत्यक्ष भूसंपादन न करता, केवळ ७/१२वर शिक्के मारुन काम भागणार आहे! एवढेच नव्हे तर या कारखान्यांचे सांडपाणी आणि रसायनिक प्रक्रीयांमधून निर्माण झालेली विषारी द्रव्ये यांचि विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी देखिल राज्य सरकारने उचलायची आहे!
अश्यातऱ्हेने आपल्या पैशांनी उभारलेल्या या आयत्या बिळांवर बसायला भारत सरकार मग खाजगी क्षेत्रातील (भारतीय तसेच १००% परदेशी) नागोबांना हात जोडून आमंत्रित करणार. ते मग कोणत्याही जबाबदारी शिवाय आपले अजस्त्र रसायनिक प्रकल्प येथे उभारणार आणि त्यांच्या या उपकाराबद्दल त्यांना सरकार कर आणि रॉयल्टीमध्ये प्रचंड सूट देणार. बहूसंख्य भारतीय कायदे त्यांना लागू होणार नाहीत. सागरी किनारपट्टीचे संरक्षण करण्याच्या हेतूने अंमलात आणलेल्या CRZ कायद्यातून या योजनेला आधीच सूट देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र सरकारने तर याहून एक पाऊल पुढे जाऊन ही सूट नदीकिनाऱ्यांच्या बाबतीत देखिल लागू केली आहे! या क्षेत्रातील ग्रामपंचायती, नगरपालीका या सारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकार खूपच मर्यादीत होतील.
कोकणातील रसायनिक उद्योगांच्या वर्षानुवर्षे चालू असलेल्या बेलगाम आणि बेजबाबदार वागण्यालाआपण सारेच साक्षी आहोत. त्यांना शिस्त लावण्याकरीता आवश्यक ती क्षमता किंवा इच्छाशक्ती सरकारी यंत्रणेकडे नाही हे नक्की. या परिस्थितीत असले अवाढव्य रसायनिक प्रकल्प इथे आले तर केवढा हाहा:कार माजेल याची आपण कल्पना करु शकता! प्रत्यक्ष मायबाप सरकारच त्यांच्यासमोर हात जोडून लाचारपणे उभे असल्यावर आपल्या डोळ्यादेखत कोकणाचे वाटोळे केल्याशिवाय ते राहणार नाहीत!
जैविक विवीधतेसाठी कोकण आणि सह्याद्रि घाट जगभर नावाजलेले आहेत. निसर्गसंपदेने नटलेली, हिरवीगार दरी-खोरी, स्फटिकासमान स्वच्छ पाण्याने खळखळणारे झरे, नद्या-नाले, आणि कधीही मंत्रमुग्ध करणारा सागर किनारा यामुळे कोकण आज भूतलावरील स्वर्गापेक्षा काही वेगळा नाही. पण जर ही PCPIRची योजना पूर्णपणे अमलात आली तर याच स्वर्गाचे हां हां म्हणता एक रुक्ष वाळवंट आणि गलिच्छ विषारी किनारपट्टीत रुपांतर होईल!
हे टाळण्याच फक्त एकच मार्ग आहे....
आपण सर्वांनी एकत्र येऊन एकमुखाने त्याचा विरोध करणे.....
हे रासायनिक उद्योग आजूबाजूच्या प्रदेशात करत असलेला विध्वंस आपण सर्वांनीच प्रत्यक्ष पाहिलेला आणि अनुभवलेला आहे. हवा कायमची प्रदुषित झाल्ये, भूगर्भ-जल साठे एकतर रिकामे तरी झालेत किंवा दुषित तरी. वर्षानुवर्षे अनिर्बंधपणे या कारखान्यांनी सोडलेल्या रासायनिक सांडपाण्यामुळे आजूबाजूच्या नद्या, नाले, तळी विषारी रसायनांनी ओसंडून वहात आहेत. या सर्वांगिण प्रदुषणाने स्थानिक राहिवाश्यांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नसली तरी गर्भपात, अपु-या दिवसांची प्रसूती, मृत किंवा जन्मजात अपंग/विकृत मुले जन्माला येणे, पचनाचे आणि आतड्यांचे विकार, आणि कर्करोग या सर्वांचेच प्रमाण वाढते आहे असे म्हणणे अतिशयोक्तीचे होणार नाही. परिसरातील गोरगरिबांकरीता नद्यांतून पकडलेले गोड्यापाण्याचे मासे हा दैनंदिन आहाराचा मुख्य भाग होता. आज या नद्यांमधून मासे जवळपास नाहिसेच झाले आहेत. इतकेच नव्हे तर, न्यूयॉर्क च्या ब्लँकस्मिथ इन्सीट्यूट ने बिरवाडी MIDC ची गणती जगातील सर्वाधिक प्रदूषीत ३० औद्योगिक क्षेत्रांमधे केलेली आहे!
कारखान्यांमुळे पर्यावरणाची अशी हानी होऊ नये आणि झाल्यास दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी या करीता कडक कायदे नक्कीच आहेत, पण ते केवळ कागदोपत्री. प्रत्यक्षात महाराष्ट्र प्रदुषण नियामक मंडळ, सरकारी यंत्रणा, आणि राज्यकर्ते या सगळ्यानी साटे-लोटे करुन वर्षानुवर्षे या सगळ्यावर पांघरुण टाकण्याचेच काम केलेले आहे हा इतिहास आहे.
हि आत्ताची घोषणा, विकासाच्या गोंडस नावाखाली गुजरातमधील कच्छपासून प.बंगाल मधील सुंदरबनांपर्यंत देशाचा संपूर्ण सागरी किनारा रसायनिक उद्योगांच्या दावणीला बांधण्याच्या महत्वाकांक्षी योजनेचा एक भाग आहे. या योजनेचे नाव आहे PCPIR. म्हणजे, Petroleum, Chemical, & Petro-Chemical Investment Region.
अगदी साध्या भाषेत, या योजनेखाली समुद्रकिनाऱ्यालगत प्रत्येकी कमितकमी २५०चौ.कि.मी.ची रसायनिक उद्योग क्षेत्रे विकसित करण्यत येणार आहेत. त्या करीता लागणा-या सर्व पायाभूत सुविधा (रस्ते, रेल्वे, पाणि, विशिष्ट प्रतीचा खात्रीशिर विजपुरवठा इ.) राज्य सरकारने आपल्या तिजोरीतून खर्च करुन उभ्या करावयाच्या आहेत. प्रत्यक्ष भूसंपादन न करता, केवळ ७/१२वर शिक्के मारुन काम भागणार आहे! एवढेच नव्हे तर या कारखान्यांचे सांडपाणी आणि रसायनिक प्रक्रीयांमधून निर्माण झालेली विषारी द्रव्ये यांचि विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी देखिल राज्य सरकारने उचलायची आहे!
अश्यातऱ्हेने आपल्या पैशांनी उभारलेल्या या आयत्या बिळांवर बसायला भारत सरकार मग खाजगी क्षेत्रातील (भारतीय तसेच १००% परदेशी) नागोबांना हात जोडून आमंत्रित करणार. ते मग कोणत्याही जबाबदारी शिवाय आपले अजस्त्र रसायनिक प्रकल्प येथे उभारणार आणि त्यांच्या या उपकाराबद्दल त्यांना सरकार कर आणि रॉयल्टीमध्ये प्रचंड सूट देणार. बहूसंख्य भारतीय कायदे त्यांना लागू होणार नाहीत. सागरी किनारपट्टीचे संरक्षण करण्याच्या हेतूने अंमलात आणलेल्या CRZ कायद्यातून या योजनेला आधीच सूट देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र सरकारने तर याहून एक पाऊल पुढे जाऊन ही सूट नदीकिनाऱ्यांच्या बाबतीत देखिल लागू केली आहे! या क्षेत्रातील ग्रामपंचायती, नगरपालीका या सारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकार खूपच मर्यादीत होतील.
कोकणातील रसायनिक उद्योगांच्या वर्षानुवर्षे चालू असलेल्या बेलगाम आणि बेजबाबदार वागण्यालाआपण सारेच साक्षी आहोत. त्यांना शिस्त लावण्याकरीता आवश्यक ती क्षमता किंवा इच्छाशक्ती सरकारी यंत्रणेकडे नाही हे नक्की. या परिस्थितीत असले अवाढव्य रसायनिक प्रकल्प इथे आले तर केवढा हाहा:कार माजेल याची आपण कल्पना करु शकता! प्रत्यक्ष मायबाप सरकारच त्यांच्यासमोर हात जोडून लाचारपणे उभे असल्यावर आपल्या डोळ्यादेखत कोकणाचे वाटोळे केल्याशिवाय ते राहणार नाहीत!
जैविक विवीधतेसाठी कोकण आणि सह्याद्रि घाट जगभर नावाजलेले आहेत. निसर्गसंपदेने नटलेली, हिरवीगार दरी-खोरी, स्फटिकासमान स्वच्छ पाण्याने खळखळणारे झरे, नद्या-नाले, आणि कधीही मंत्रमुग्ध करणारा सागर किनारा यामुळे कोकण आज भूतलावरील स्वर्गापेक्षा काही वेगळा नाही. पण जर ही PCPIRची योजना पूर्णपणे अमलात आली तर याच स्वर्गाचे हां हां म्हणता एक रुक्ष वाळवंट आणि गलिच्छ विषारी किनारपट्टीत रुपांतर होईल!
हे टाळण्याच फक्त एकच मार्ग आहे....
आपण सर्वांनी एकत्र येऊन एकमुखाने त्याचा विरोध करणे.....
आपणास पटत असल्यास कृपया खालील link ला भेट देऊन आपला पाठींबा
नोंदवा. तसेच फेसबुक, व्हॉट्सअँप, ट्वीटर इ सर्व माध्मातून आपल्या
मित्रमंडळींमध्ये या मोहीमेचा प्रचार करा.
आपल्या प्रत्येकाच्या मदतीची गरज आहे!
आपल्या प्रत्येकाच्या मदतीची गरज आहे!
https://www.change.org/p/save-konkan?recruiter=388540596&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink
